@ भोपाल मध्यप्रदेश
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि जनजातीय वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कराने की तैयारी के लिये आकांक्षा योजना की नि:शुल्क कोचिंग जल्द से जल्द प्रारंभ करें। इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के गुर सीखेंगे।
मंत्री डॉ. शाह मंगलवार को गैस राहत संचालनालय के सभाकक्ष में जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग का खुद का डेटाबेस और एप तैयार करें। विभाग की पूरी संरचना और मानव संसाधन की पूरी जानकारी उसमें समाहित हों। बैठक में प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग डॉ. ई. रमेश कुमार, उप सचिव मीनाक्षी सिंह, उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि विभाग के अधीन सभी श्रेणी के शिक्षक संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती करें। पदोन्नति के पदों पर उच्च पद का प्रभार देने की कार्यवाही 30 सितम्बर तक पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि एकलव्य विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर और आदर्श आवासीय विद्यालयों के प्राचायों को सप्ताह में एक या एक से अधिक दिन एक घण्टा बच्चों को पढ़ाना होगा और उन्हें पढ़ाई व खेल के प्रति अभिप्रेरित करना होगा। छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को भी सप्ताह में एक दिन एक घण्टे तक खेलने के लिये प्रेरित किया जायें।
डॉ. शाह ने कहा कि विभाग के अधीन सभी शिक्षा संस्थानों में अगले शैक्षणिक सत्र के लिये शिक्षकों व अन्य पदों की भर्ती, जरूरी संसाधनों की आपूर्ति के लिये अभी से तैयारी कर लें। संभागस्तर पर एक पुरूष व एक महिला मण्डल संयोजक को वाहन दिया जायेगा। यह दोनों मण्डल संयोजक एक ही वाहन में अपने क्षेत्र के सभी छात्रावासों व कन्या परिसरों का निरीक्षण करेंगे।
पुरूष मण्डल संयोजक बालक छात्रावासों का निरीक्षण कर एक दिन रात्रि विश्राम बालक छात्रावास में करेंगे। महिला मण्डल संयोजक कन्या छात्रावासों का निरीक्षण कर किसी एक दिन रात्रि विश्राम कन्या छात्रावास में ही करेंगी। उन्होंने कहा कि हर छात्रावास में एक कॉमन फोन (सीयूजी नम्बर) होगा।
छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी बारी-बारी से अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। विभाग के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा में डॉ. शाह ने कहा कि अगले एक माह के भीतर निर्माण एजेंसी के रिक्त पदों पर आउटसोर्स एजेंसी से तय मापदण्डों पर अधिकारियों की भर्ती कर लें। उन्होंने कहा हर संभाग में एक-एक प्रशिक्षण केन्द्र तैयार किये जायें। जो मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) की तर्ज पर कार्य कर जनजातीय वर्ग के युवाओं को रोजगार, कौशल उन्नयन, संस्कृति संरक्षण का भी प्रशिक्षण व संसाधन मुहैया करायें।
