बिहार एक झलक में, बिहार की प्रमुख खबरे :-

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शिक्षा विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए और इस पर नियुक्ति के लिए TRE-4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्तियों में 35 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण का लाभ बिहार की निवासी महिलाओं को ही दिया जाएगा।

नीतीश कुमार ने मंगलवार को समस्तीपुर जिले के सरायरंजन में 522.77 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मणिका स्थित हर्षित उत्क्रमित उच्च विद्यालय से 200.67 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन योजनाओं से संबंधित शिलापट्ट का अनावरण कर शिलान्यास किया। इनमें 62.25 करोड़ रुपए की लागत से शिवाजी नगर प्रखंड के करेह नदी के शंकरपुर घाट पर 12X27.800 मी. उच्चस्तरीय आर.सी.सी. पुल एवं पहुंच पथ का निर्माण कार्य, 42.308 करोड़ रुपए की लागत से मणिका (एस.एच.-88) से विक्रमपुर (एन.एच.-322) तक बाईपास पथ का निर्माण कार्य एवं 96.11 करोड़ रुपए की लागत से रोसड़ा-शिवाजीनगर-बरियाही घाट-बड़ेही पथ का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरायरंजन प्रखंड के मुसापुर ग्राम पंचायत स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर से बलान एवं जमुआरी नदियों की गाद उड़ाही कार्य का भी शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत 322.10 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास योजनाओं का काम निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ठीक ढंग से पूर्ण हो, इसक विशेष रुप से ख्याल रखें। हमलोग प्रारंभ से ही हर क्षेत्र में विकास का काम कराते रहे हैं। सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, अस्पताल से लेकर हर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमलोग निरंतर लगे रहते हैं। बलान और जमुआरी नदी के गाद की उड़ाही हो जाने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा।

नगर विकास एवं आवास मंत्री जिवेश कुमार के द्वारा मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में ₹16,16,61,835 की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सांसद राधा मोहन सिंह, गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में मद्य-निषेध एवं उत्पाद से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने अधिकारियों को शराब माफियाओं के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने, कन्विक्शन दर में तेजी लाने, जब्त शराब का अविलंब विनष्टीकरण करने, जब्त वाहनों का विधिवत मूल्यांकन तथा नीलामी करने, चेकपोस्ट को क्रियाशील रखने तथा स्वयं वरीय अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी करने के साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से लंबित मामलों की थानावार समीक्षा कर त्वरित निष्पादित कराने के निर्देश दिये।

लखीसराय के जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की बैठक हुई। उन्होंने निर्देश दिया कि उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और उपभोक्ता अधिकारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ग्रामीण स्तर पर शिविरों का आयोजन करें। यह बैठक उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जिले की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में जिले में अल्प वृष्टि को देखते हुए पेयजलापूर्ति की समस्या को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पेयजल संकट पर सूक्ष्म निगरानी रखते हुए आवश्यकता के अनुसार तत्परता से जलापूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टास्क फोर्स का गठन किया गया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बंद नल-जल योजनाओं की लघु मरम्मति युद्ध-स्तर पर कराई जाए और वृहद मरम्मति हेतु त्वरित कार्रवाई हो। जहां नल-जल योजनाएं पूर्ण नहीं हुई हैं या जनसंख्या घनत्व अधिक है, वहां स्थिति का आकलन करते हुए रोस्टर के अनुसार टैंकर से जलापूर्ति करवाना सुनिश्चित करेंगे।

नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में थरथरी, हिलसा एवं कराय परशुराय प्रखंडों में विद्युत आपूर्ति में आ रही समस्याओं हेतु विद्युत विभाग के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में निर्देश दिया गया कि विद्युत विभाग से संबंधित पदाधिकारी जिलेभर में विद्युत बाधित होने की सूचना आम जनता के बीच पूर्व में ही सोशल मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर हाल में सूचना उपलब्ध कराएं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से करने, कृषि समन्वयकों तथा राजस्व कर्मचारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर लगातार कैम्प का आयोजन करने तथा फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। साथ ही उर्वरक की कालाबाजारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हेतु साप्ताहिक रूप से सभी उर्वरक विक्रेताओं के कार्यों का निरीक्षण करते हुए स्टॉक पंजी की जांच तथा वितरण स्थिति की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।