@ जयपुर राजस्थान :-
अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग के लंबित सभी कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा निरीक्षण, छात्रों से संवाद, खाने की गुणवत्ता व आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव शुक्रवार को हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में अल्पसंख्यक मामलात विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और प्रतिबद्धता से कार्य किया जाए । इसके साथ ही, उन्होंने परफॉर्मेंस में सुधार नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बैठक में भगत ने निर्देश दिए कि जिलों में अवस्थित विभाग की चल-अचल संपतियों का रेकॉर्ड बनाए एवं बेहतर तरीके से इनका उपयोग करें जिससे आमजन को लाभान्वित किया जा सके।
बैठक में मौजूद पीडब्लूडी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आरएसआरडीसी सहित विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारिगण को निर्देश देते हुए भगत ने कहा कि विभाग के साथ समन्वय करके जल्द से जल्द लंबित कार्यों को पूरा करें तथा जो कार्य अंतिम चरण में है उसे प्राथमिकता दे जिससे आमजन को उसका लाभ मिल सके।
बैठक में अल्पसंख्यक मामलात विभाग के निदेशक मातादीन मीना, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग असलम शेर खान, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएफडीसीसी रजनी सी सिंह, अतिरिक निदेशक अबू सूफियान चौहान सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके साथ प्रदेश के सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।
