@ चंडीगढ़ पंजाब :-
पंजाब विधानसभा ने सोमवार को शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन, रोज़गार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुरक्षा समेत अलग-अलग सेक्टर से जुड़े नौ ज़रूरी बिल पास किए, जिससे राज्य में कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को और मज़बूत करने का रास्ता साफ़ हुआ।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का पेश किया गया पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) अमेंडमेंट बिल, 2026, बहुमत से पास हो गया।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का पेश किया गया पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ीस ऑफ़ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026, बिना किसी विरोध के पास हो गया।
सदन ने यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन बिल भी पास किए। क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियारपुर बिल, 2026, MS डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला बिल, 2026, और फ़िज़िक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला बिल, 2026, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पेश किए और बहुमत से पास हो गए।
फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा का पेश किया गया पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026, बहुमत से पास हो गया।
फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा का पेश किया गया पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनेल (ट्रांज़िशन टू कॉन्ट्रैक्टुअल एंगेजमेंट) बिल, 2026, बिना किसी विरोध के पास हो गया।
पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर तरुणप्रीत सिंह सोंड का पेश किया गया पंजाब पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल, 2026, बहुमत से पास हो गया।
फॉरेस्ट और वाइल्डलाइफ़ प्रिजर्वेशन मिनिस्टर लाल चंद कटारूचक का पेश किया गया पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ़ ट्रीज़ बिल, 2026 भी सदन में बहुमत से पास हो गया।
इन नौ बिलों का पास होना दिखाता है कि पंजाब सरकार गवर्नेंस को मज़बूत करने, अच्छी और आसान शिक्षा को बढ़ावा देने, इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आसान बनाने, कर्मचारियों और नागरिकों के हितों की रक्षा करने, ग्रामीण इंस्टीट्यूशन को मज़बूत बनाने और राज्य में ज़्यादा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पक्का करने पर लगातार ध्यान दे रही है।
