@ जम्मू और कश्मीर
दूरदर्शन समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में ऐतिहासिक परिवर्तन पर प्रकाश डाला, और क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को श्रेय दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर ने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के एक नए युग की शुरुआत की है।
केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने इस बात पर जोर दिया कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शेष भारत में स्थानीय स्वशासन लाने के बावजूद सच्चा स्थानीय स्वशासन हमेशा जम्मू-कश्मीर से दूर रहा है। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा प्रदान की गई विशेष स्थिति की आड़ में जम्मू-कश्मीर के लोगों को इन अधिकारों से वंचित किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि विडंबना यह है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो स्व-शासन या स्वायत्तता के चैंपियन होने का दावा करते हैं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इससे वंचित कर दिया जाए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अनुच्छेद 370 की बहाली के बारे में झूठी कहानी गढ़ने के विपक्षी दलों के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज कर दिया, उन्होंने कहा कि ये प्रयास खोखली बयानबाजी हैं जो अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर के लोगों ने गठबंधन का नाम बदलने और खोखले वादे करने की इन सदियों पुरानी चालों को देखा है। यह अब मतदाताओं की नई पीढ़ी के साथ काम नहीं करेगा, जिन्होंने पिछली दो पीढ़ियों की असहाय दुर्दशा देखी है।
”पिछले पांच वर्षों में उन्होंने पीएम मोदी के विकास मॉडल को देखा है और वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य-आधारित शासन और मजबूत नेतृत्व के लाभ से खुद को वंचित नहीं करना चाहते हैं।”
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर के युवा नागरिक उत्साह की एक नई लहर का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षेत्र का जीवंत लोकतंत्र निरस्तीकरण के बाद फिर से खिलने के लिए तैयार है, जैसा कि लोकसभा चुनावों सहित हाल के चुनावों में उच्च मतदान से पता चलता है, जहां जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं की भागीदारी लगभग 60 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से मेल खाती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर में पहली बार जिला परिषद चुनाव क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि दशकों तक, निहित स्वार्थों द्वारा अनुच्छेद 370 के दुरुपयोग के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा, स्व-शासन के इन तथाकथित समर्थकों ने स्थानीय प्रतिनिधियों को प्रभावी शासन के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों से वंचित कर दिया।
मंत्री ने जम्मू-कश्मीर और भारत के पूर्वोत्तर में परिवर्तन के बीच समानताएं भी बताईं जहां उन्होंने लोगों का विश्वास हासिल किया है। उन्होंने कहा कि, एक राज्य को छोड़कर, उनकी पार्टी अब सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर शासन करती है, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर शुरुआती भय दूर हो गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संघ में एकीकृत करने का अधूरा काम पूरा किया। उन्होंने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से उन लोगों को नागरिकता का अधिकार मिला है जो सात दशकों से वंचित थे और जम्मू-कश्मीर को भारत की विकास गाथा के पथप्रदर्शक के रूप में उभरने के लिए मंच तैयार किया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले लोगों को आभारी होना चाहिए।
साक्षात्कार के समापन पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले वर्षों में, जम्मू-कश्मीर पूरे भारत के लिए परिवर्तन का एक प्रतीक बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर में एक नए युग की नींव पड़ी है, जहां लोगों की आवाज सुनी जाती है और उनके अधिकारों को पूरी तरह से महसूस किया जाता है। उन्होंने दोहराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर जल्द ही भारत की विकास गाथा का नेतृत्व करने की स्थिति में होगा।
