@ चंडीगढ़ पंजाब
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लगन से काम कर रही है। इसी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा 10+1 और 10+2 के विद्यार्थियों के लिए राज्य के 1503 संस्थानों को 9.92 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विवरण साझा करते हुए बताया कि 1503 संस्थानों के लिए 9.92 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आवंटित 92.00 करोड़ रुपये में से 59.34 करोड़ रुपये 256 संस्थानों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अन्य संस्थानों को शेष भुगतान करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए फीस भुगतान (40%) के लिए 92.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे सरकारी संस्थानों के छात्रों और राज्य के बाहर के संस्थानों में पढ़ रहे पंजाब के छात्रों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने अभिभावकों से आय प्रमाण पत्र जमा कराने को सुनिश्चित करने की अपील की ताकि छात्र इस योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
उन्होंने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 245.00 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार न केवल समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रयास कर रही है, बल्कि अनुसूचित जातियों से संबंधित छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
