@ नई दिल्ली :-
भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सम्पन्न आर्थिक और व्यापार समझौता भारतीय श्रमिकों, युवाओं और महिलाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने जा रहा है। इस समझौते से रोजगार में वृद्धि, लैंगिक समानता और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत रत्न और आभूषण, कपड़ा, लेदर, जूता और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों से भारतीय उत्पादों पर शुल्क तत्काल हटाया जाएगा। इससे इन क्षेत्रों में काम कर रहे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा और देश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे।
सीईटीए केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त श्रमिक अधिकारों का समर्थन भी करता है। इससे श्रमिकों को श्रम कानूनों के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी और वे निष्पक्ष न्यायाधिकरणों के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ होगी।
यह समझौता भारत और यूनाइटेड किंगडम दोनों में महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रावधानों के साथ एक नया रास्ता खोलता है। यह महिला उद्यमियों, युवा व्यवसायियों और हाशिए पर रह रहे समूहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार, डिजिटल नवाचार और सरकारी खरीद जैसे क्षेत्रों में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। इसके तहत दोनों देश वित्तीय सेवाओं में सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करेंगे, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देंगे और लैंगिक उत्तरदायी मानकों को अपनाने में सहयोग करेंगे। इससे महिला व्यवसायियों और युवाओं को नए बाजारों तक पहुंच, महत्वपूर्ण जानकारी और बराबरी का अवसर मिलेगा।
सीईटीए से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे, महिलाओं और युवाओं को बराबरी का मौका मिलेगा, जिससे भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
समझौते के तहत बनाए गए विशेष कार्य समूह भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर करने, विविधता को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता के लिए काम करेंगे। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सीईटीए के लाभ समावेशी और व्यापक हों। सीईटीए के माध्यम से दोनों देश कौशल विकास और श्रमिकों की क्षमता निर्माण में भी सहयोग करेंगे। इसके अलावा, भारतीय श्रमिकों को यूके में रखरखाव, मरम्मत और पर्यटन गाइड जैसी सेवाओं में बेहतर गतिशीलता के अवसर मिलेंगे।
