बिहार एक झलक में, बिहार की प्रमुख खबरें…

सूबे में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधि-व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करनेवाले कोई भी हों, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाये। उन्होंने कहा कि घटित आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्यों में तेजी लाएं और इसे ससमय पूर्ण करें ताकि दोषियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके। कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पुलिस और प्रशासन पूरी मुश्तैदी से कार्य करें।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधि-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहा कि अपराध के कारणों की पूरी तहकीकात कर दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि आपराधिक घटना के पीछे किसी प्रकार की साजिश है तो उसकी भी जांच की जाये और जांचोपरांत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों को बताते हुए कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक और कार्यकुशल व्यवस्था लागू कर एक नया मानक स्थापित किया है। साथ ही ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत निविदा आमंत्रण की पारंपरिक प्रणाली को बदलते हुए प्रखंडवार पैकेज नीति को अपनाया गया है।

इसके माध्यम से त्वरित, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा कार्यों का आवंटन संभव हो पाय है जिसका सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिल रहा है। मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14036 पथों जिनकी लम्बाई लगभग 24480 कि.मी. है, की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 4079 पथों जिनकी लम्बाई 6484 कि.मी. है, की स्वीकृति दी गयी है।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम की अध्यक्षता में ‘जिला जनता दरबार’ का आयोजन हुआ। उन्होंने जनता दरबार में आये कुल 62 फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ जन-शिकायतों का समाधान हेतु उचित कार्रवाई के निर्देश दिये।

सीवान के जिलाधिकारी डॉ. आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वर्तमान समय में कम वर्षापात के मद्देनजर यह आवश्यक है कि धान एवं अन्य फसलों का आच्छादान नियमित रूप से बिहान ऐप पर सुनिश्चित किया जाए ताकि सरकार के स्तर से नीतिगत निर्णय लेने में सहूलियत हो।

मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सीएमआर नहीं जमा करने वाले मिलरों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिये।

जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 15 द्वितीय अपीलीय मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 08 मामलों पर विचार किया गया और कई मामलों का तत्काल निष्पादन भी किया गया।

लखीसराय के जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 की कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने मतदाता सूची के अद्यतन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी बीएलओ सुपरवाइजर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये, साथ ही ऑनलाइन जमा किये गये फॉर्मों का सत्यापन भी सावधानीपूर्वक करने के निर्देश दिये।