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राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि हमने वर्ष 2013 से ही पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। अभी बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार हो गयी है। बिहार पुलिस महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए निर्धारित 35% आरक्षित सीटों पर रिक्तियों को जल्द पूर्ण करें। बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। 1,06,436 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं।

नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ने से थानों में जो महिलाएं शिकायत लेकर आती हैं, उन्हें समस्याओं के समाधान में सहूलियत हो रही है और उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। महिला पदाधिकारी एवं महिला पुलिस कर्मियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग से व्यवस्था की गयी है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद से हमलोगों ने सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य किया है। महिलाओं को शिक्षित करने के साथ-साथ उनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी कई कार्य किये गये हैं। महिला शिक्षित भी हुई हैं और स्वावलंबी भी बनी हैं जिससे समाज और परिवार में सकारात्मक बदलाव आया है।

मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद जिला अन्तर्गत मदनपुर प्रखण्ड के कुशहा गांव में 04 बच्चों तथा बारूण प्रखण्ड के हटहट गांव में 03 बच्चों की नहाने के दौरान डूबने से हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना काफी दु:खद है और वह इस घटना में मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

नीतीश कुमार ने पूर्व मंत्री एवं गांधीवादी नेता ब्रजकिशोर सिंह के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के निवासी ब्रजकिशोर सिंह ने बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सराहनीय कार्य किया था। वे गांधी संग्रहालय, मोतिहारी के सचिव तथा गांधी संग्रहालय पटना के कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके थे। उनके निधन से सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई।

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में विद्युत भवन, पटना में ऊर्जा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। उन्होंने मीडियाकर्मियों को विभाग से जुड़े योजनाओं, स्मार्ट प्री-पेड मीटर के क्रियान्वयन और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने पुनपुन प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में गंभीर लापरवाही की शिकायत पर अंचल कार्यालय के दो लिपिकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी को अंचल अधिकारी, पुनपुन के विरूद्ध प्रपत्र-क गठित कर एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

सहरसा के जिलाधिकारी वैभव चौधरी की अध्यक्षता में आपूर्ति शाखा के अंतर्गत आयोजित अनुकंपा समिति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कुल छह अनुकंपा आधारित मामलों पर विचार किया गया।

जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मखदुमपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब नए एवं बेहतर सुविधाओं के साथ नए भवन में संचालित है, जहां OPD सेवाएं आपातकालीन सेवाएं, सामान्य वार्ड, पैथोलॉजी, प्रसूति वार्ड एवं नेत्र जांच की व्यवस्था उपलब्ध है।

भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के कार्य प्रगति की जानकारी ली।

बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने अंचल कार्यालय, इटाढी का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये।

मधुबनी के जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा ने पंडौल के मुकरम पंचायत के महादलित टोला सहित कई वार्डों में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से सरकार की चल रही योजनाओं के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया।