@ मुंबई महाराष्ट्र :-
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हरित समुद्री परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सिंधुदुर्ग में ₹150 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक बोट निर्माण परियोजना शुरू करने की तैयारी की है। इस संबंध में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और एम. ज़ोया मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते के तहत मुंबई वॉटर मेट्रो परियोजना के लिए आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तालुका के तलवणे गांव में लगभग 22 एकड़ भूमि पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोट निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में ग्रीन मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और आधुनिक शिपबिल्डिंग उद्योग को बढ़ावा देना है।
एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मत्स्य एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि परियोजना से सिंधुदुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार समुद्री क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। उनके अनुसार, मुंबई वॉटर मेट्रो और इलेक्ट्रिक बोट निर्माण जैसी परियोजनाएं महाराष्ट्र को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल समुद्री परिवहन के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और कंपनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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