मुख्यमंत्री सेरछिप में मिजोरम विक्टिम्स ऑफ क्राइम कम्पनसेशन स्कीम, 2011 सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में शामिल हुए

@ सेरछिप मिजोरम :-

सेरछिप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) ने बुधवार को DC ऑफिस हॉल में मिजोरम विक्टिम्स ऑफ क्राइम कम्पनसेशन स्कीम, 2011 पर एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किया। मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा चीफ गेस्ट थे। जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा, जज-इन-चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, गुवाहाटी हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, असम स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर मौजूद थे।

मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा ने कहा कि सरकार के दौरान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट की खाली जगहों को भरा गया है और कई नई पोस्ट बनाई गई हैं। दिसंबर 2023 से अब तक, डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी सेंट्रल और स्टेट शेयर की कुल रकम 3937 लाख रुपये खर्च हो चुकी है। सेरछिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में MJS ग्रेड-I और सपोर्टिंग स्टाफ तैनात किए जा रहे हैं।

चंफाई और आइजोल में एक्सक्लूसिव ND&PS स्पेशल कोर्ट के लिए जज और सपोर्टिंग स्टाफ की पोस्ट अलॉट कर दी गई हैं। तीन नए जिले – ख्वाजावल, सैतुअल और हनाथियाल कोर्ट बिल्डिंग और ज्यूडिशियल क्वार्टर अलॉट किए गए हैं। कोलासिब-ए फास्ट ट्रैक कोर्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी पूरा हो गया है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने लुंगलेई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए सलेम वेंग, लुंगलेई में IPR और PS लैंड के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्राइम विक्टिम्स को 967.80 लाख रुपये का मुआवजा अलॉट किया गया है। क्राइम मुआवजा स्कीम CrPC के सेक्शन 375A के तहत लागू की गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 396 के तहत रही है, यह स्कीम विक्टिम्स की मदद और राहत पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने मुआवजा पाने वालों के प्रति अपनी संवेदना जताई और उनसे निराश न होने की अपील की। वह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा कि मिजोरम एक शांतिपूर्ण और खुशहाल राज्य होना चाहिए जहां अपराधियों को बर्दाश्त न किया जाए। उन्होंने कहा कि मिजोरम के नागरिकों को परिवार से शुरू होने वाले अपराध के खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

चीफ गेस्ट जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और डिस्ट्रिक्ट बावरसप पु पॉल एल. खुमा ने भी फंक्शन में बात की। सेरछिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पु एच.टी. लालरिनलियाना सैलो ने मीटिंग की अध्यक्षता की। मिजोरम विक्टिम्स ऑफ क्राइम कम्पेनसेशन स्कीम 2011 और दूसरे ज़रूरी कानूनों पर लालमाविज़ुआला का प्रेजेंटेशन सुना गया। सवाल-जवाब के सेशन हुए और 20 अपराध पीड़ितों को मुआवजा बांटा गया। चेंग नुई 53.7 बांटा गया।

फंक्शन में अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट के हेड, पीड़ित और उनके परिवार के साथ-साथ कम्युनिटी लीडर भी मौजूद थे। जूली लालरिनज़ामी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, सर्किट कोर्ट, सेरछिप ने फंक्शन की अध्यक्षता की। पी लालरोचामी राल्टे, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और सेक्रेटरी, DLSA सेरछिप ने प्रोग्राम शुरू किया।

मिजोरम विक्टिम्स ऑफ क्राइम कम्पेनसेशन स्कीम, 2011 को मर्डर, रेप, चाइल्ड अब्यूज, POCSO से जुड़े, एसिड अटैक और दूसरे क्राइम के विक्टिम्स और उनके परिवारों को कम्पेनसेशन देने के लिए बनाया गया है। केस की गंभीरता के आधार पर Rs. 50,000 से Rs. 3,00,000 और उससे ज़्यादा के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (DLSA) के ज़रिए अप्लाई किया जा सकता है। आप हमले के 6 महीने के अंदर अप्लाई कर सकते हैं।

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