उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में नाबालिग से शादी कराने पर दूल्हे समेत पांच पर केस दर्ज

@ देहरादून उत्तराखंड :-

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर ज़िले में 16 साल की एक नाबालिग लड़की की शादी 25 साल के युवक से कर दी गई थी। इस मामले में बाल विवाह कानून के तहत दूल्हे और परिवार के सदस्यों समेत पांच लोगों पर केस दर्ज हुआ है। यह कार्रवाई इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) की पहल पह हुई। ये दोनों संस्थाएं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) की सहयोगी हैं। जेआरसी बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने वाला नागरिक समाज संगठनों का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है।

शादी 18 नवंबर को जिंले के गदरपुर ब्लॉक में हुई। दोनों परिवार एक ही गांव के हैं। आईएसडी को जैसे ही लड़की की शादी की सूचना मिली, तो उसने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को खबर दी। इस तरह बिना समय जाया किए प्रशासन के साथ इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट और एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन की संयुक्त टीम 18 नवंबर की देर रात गांव पहुंची।

वहां लड़की के घर पर शादी हो चुकी थी। इस प्रकरण में टीम ने सक्रियता से बाल विवाह कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया। लड़की को बचाकर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया और दूल्हे पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई जारी है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9, 10 और 11 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिंदुवासिनी ने कहा, “बाल विवाह अपराध है और परंपरा या सामाजिक रीति-रिवाज के नाम पर कोई भी परिवार इस अपराध को सही नहीं ठहरा सकता।

जब किसी नाबालिग लड़की की शादी की जाती है, तो उसके अधिकारों का हनन होता है। इस मामले में पुलिस की सक्रियता सराहनीय है और ऐसी कार्रवाई जरूरी है। लोगों को भी समझना होगा कि बाल विवाह दंडनीय अपराध है और ऐसा कोई मामला दिखे तो आवाज उठानी चाहिए।”

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन ने 2023 से अब तक अपने सहयोगी संगठनों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर देशभर में छह लाख से ज़्यादा बाल विवाह रोके हैं। जेआरसी उत्तराखंड के सभी 13 ज़िलों में अपन चार सहयोगी सहयोगी संगठनों के साथ काम कर रहा है। संगठन ने राज्य में 2023 से अब तक 2,227 बाल विवाह रोके हैं।

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