@ लेह लद्दाख :-
आउटरीच कार्यक्रम “मिमांग सी जाबस्टोक” शुक्रवार , 12 दिसंबर 2025 को स्काल्ज़ंगलिंग में आयोजित किया गया, जहाँ विभिन्न विभागों और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने जनता को चल रही योजनाओं, सेवाओं और पहलों के बारे में जानकारी दी।
नोडल अधिकारी, तहसीलदार लेह दोरजे ग्यालसन (JKAS) ने अभियान के उद्देश्यों का परिचय दिया और पारदर्शिता और नागरिक जागरूकता सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। शिक्षा विभाग ने वित्तीय सहायता के साथ केंद्रीय स्कूलों में आयोजित किए जा रहे महिलाओं के आत्मरक्षा प्रशिक्षण के बारे में अपडेट साझा किए, साथ ही लद्दाख मॉडल स्कूल पहल के बारे में भी जानकारी दी। बागवानी विभाग ने किसानों के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जनता को सूचित किया, जबकि विद्युत विकास विभाग (PDD) ने रूफटॉप सोलर पैनल पर दी जाने वाली 65% सब्सिडी पर प्रकाश डाला।
कृषि विभाग ने निवासियों को पॉलीकार्बोनेट ग्रीनहाउस योजना के बारे में बताया, जो 75% सब्सिडी के साथ दो आकारों में उपलब्ध है, और उन्हें पीएम किसान कार्यक्रम के बारे में अपडेट किया। ICDS विभाग ने महिलाओं के लिए PMMVY योजना के लाभों के बारे में बताया।
कार्यक्रम के दौरान, श्री सुबिन, LDO RBI ने प्रतिभागियों को DEA फंड, RBI के “आपका पैसा, आपका अधिकार” अभियान के तहत बिना दावे वाली जमा राशि के निपटान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बिना दावे वाली जमा राशि की कुशल ट्रैकिंग और निपटान के लिए UDGAM पोर्टल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और बैंकिंग लोकपाल और साइबर धोखाधड़ी रोकथाम की भूमिका पर भी बात की।
स्टैनज़िन डोलकर, LDM लेह ने लेह में DEAF खातों की स्थिति प्रस्तुत की और समुदाय के सदस्यों को अपने सही पैसे वापस पाने के लिए अपनी संबंधित बैंक शाखाओं में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, किफायत हुसैन, प्रबंधक CFL प्रोजेक्ट ने PMJJBY, PMSBY, APY, साथ ही PMEGP और आवश्यक KYC दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।
इस कार्यक्रम के दौरान SBI, JK बैंक, JKSCB, PNB सहित प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि और एक LIC कार्यकारी भी उपस्थित थे। PWD (कंस्ट्रक्शन और R&B डिवीजनों) ने सड़क निर्माण कार्यों और डंबुचन में चल रहे श्मशान केंद्र के निर्माण के बारे में जानकारी दी। JK बैंक के प्रतिनिधियों ने लोगों को स्टूडेंट स्कॉलरशिप योजनाओं और बिना दावे वाली जमा राशि से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में बताया। मत्स्य विभाग ने PMMSY योजना पर चर्चा की, जिसमें 60% केंद्रीय हिस्सेदारी और 40% लाभार्थी योगदान को स्पष्ट किया गया, और त्सेतार (मछली पालन) के महत्व पर जोर दिया।
PHE विभाग ने ऊंचाई और इलाके की चुनौतियों के कारण लद्दाख में प्रोजेक्ट की ऊंची लागत से संबंधित चिंताओं को दूर किया। स्थानीय गोबा ने ज़मीन के मुद्दों, पीने के पानी की कमी, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग की ज़रूरत से संबंधित सामुदायिक शिकायतों को उठाया।
सेशन के आखिर में, नोडल अधिकारी ने ज़मीन आवंटन और राजस्व रिकॉर्ड पंजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। इसके अलावा, मौके पर ही सेवाएं प्रदान की गईं, जिसमें 5 राशन कार्ड जोड़े गए, eKYC अपडेट किए गए, और आधार टीम ने 12 आधार कार्ड अपडेट करने में मदद की।
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