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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिला के भूपतिपुर में मीठापुर-महुली-पुनपुन परियोजना अंतर्गत 1105 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित भूपतिपुर से पुनपुन (NH-22)तक एलिवेटेड/एटग्रेड पथांश का लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात मुख्यमंत्री जी ने नवनिर्मित एलिवेटेड/ एटग्रेड पथांश का भूपतिपुर से पुनपुन तक निरीक्षण किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत कई गणमान्य लोग एवं वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

नीतीश कुमार ने भूपतिपुर से पुनपुन (NH-22)तक एलिवेटेड / एटग्रेड पथांश का लोकार्पण के दौरान कहा कि इस पथ के निर्माण से गयाजी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और राजगीर जाने में लोगों को सुविधा होगी। साथ ही दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में आना-जाना भी अब बेहद आसान हो जाएगा।

पटना को जाम मुक्त बनाने और शहर को यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में यह एलिवेटेड सड़क काफी उपयोगी होगी। इस एलिवेटेड सड़क के शुरु होने से राजधानी के दक्षिणी इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी एवं आवागमन में भी समय की बचत होगी। पटना को जाम मुक्त बनाने और शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने में यह एलिवेटेड सड़क काफी उपयोगी होगी।

सूबे में कृषि क्षेत्र के विस्तार और किसानों को हरसंभव मदद पहुंचाने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा-सह-कृषि मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरकता योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 470 प्रखंडों में एक-एक ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्थानीय किसानों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें फसल चक्र, उर्वरक उपयोग और भूमि सुधार के संबंध में वैज्ञानिक सलाह प्राप्त हो सकेगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी एवं खेती की लागत में कमी आएगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा दानापुर-बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य, कन्हौली बस टर्मिनल का भू-अर्जन कार्य, दानापुर अनुमंडल में यातायात प्रबंधन सहित विभिन्न विकास योजनाओं का स्थल-निरीक्षण किया गया तथा कार्यों में अच्छी प्रगति पर प्रशंसा व्यक्त की गई। एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण सितंबर, 2026 तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास योजनाओं के मार्ग में आ रही संरचनाओं का नियमानुसार स्थानान्तरण करने, विधिपूर्वक अतिक्रमण हटाने, मुआवजा भुगतान में तेजी लाने तथा जनहित की योजनाओं को गुणवतापूर्ण ढ़ंग से समयसीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिये।

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। उहोंने कहा कि आशा दीदियों के द्वारा घर-घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।

जहानाबाद की जिलाधिकारी अलंकृता पाण्डेय ने आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को टेक होम राशन (THR) की वितरण व्यवस्था, सेविका से पोषण ऐप में प्रविष्टि प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की।

सारण के जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति तथा जिलास्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक हुई। उन्होंने वरीय उप समाहर्ता, बैंकिंग, प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, डीडीएम नाबार्ड, पटना से आये RBI के प्रतिनिधि तथा सभी बैंकर्स को निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं लाया जाता है तो संबंधित बैंक से सभी सरकारी डिपोजिट को हटा कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों में जमा कराया जायेगा।

गयाजी के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पदाधिकारियों एवं विष्णुपद के पुरोहितों के साथ बैठक हुई। बैठक में पितृपक्ष मेला महासंगम, 2025 की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गयी। मालूम हो कि इस वर्ष 06 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष मेला प्रस्तावित है।

नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंडस्तरीय तकनीकी/ गैर तकनीकी पदाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने आपसी समन्वय स्थापित कर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिये।