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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट, 2024-25 पर कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास एवं बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस बजट में बिहार की सड़क सम्पर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गयी है।

बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गयी है, जो स्वागत योग्य है।

नीतीश कुमार ने भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड स्थित गंगा नदी जहाज घाट पर 04 लोगों की डूबने से हुई मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दु:खद है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये।

सूबे में विधि-व्यवस्था को बनाये रखने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।  नीतीश कुमार ने विधि-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से पूर्ण हो ताकि भूमि विवाद को लेकर होनेवाली अपराध की घटनाओं में पूरी तरह से कमी आए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें, गड़बड़ी करने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करें। इसमें जो पदाधिकारी संलिप्त हैं, उनको भी चिह्नित कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में साम्प्रदायिक सद्भाव का महौल कायम है, इसके लिए पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है। प्रशासन और पुलिस पूरी मुश्तैदी के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर बनाये रखें।

वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा और पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, हाजीपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने संस्थान कर्मियों को बच्चों की अच्छी प्रकार से देखभाल करने के निर्देश दिये।

औरंगाबाद के जिलाधिकारी कान्त शास्त्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों का समन्वय सह फॉलो अप बैठक की हुई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पांडे की अध्यक्षता में जिला पंचायती राज विभाग के योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं। साथ ही कार्य में पारदर्शिता, परिलक्षित हो एवं कार्य तय सीमा में पूर्ण हो।

कटिहार के जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक-दिशा निर्देश दिये।

दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र सभी लाभुकों का लाभार्थी सत्यापन (ई-केवाईसी) शत-प्रतिशत कराना है नहीं तो उनका नाम कटेगा। विदित हो कि सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकानों पर लाभार्थियों का सत्यापन ई-केवाईसी नि:शुल्क किया जाना है।