@ गांधीनगर गुजरात :-
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘ग्रीन और स्मार्ट सिटी’ के विजन को साकार करते हुए ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।इस निर्णय के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ अंतर्गत वर्ष 2030 तक राज्य के सभी शहरों को चरणबद्ध तरीके से ‘वायर फ्री’ बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी मिशन के प्रारंभिक चरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।
प्रवक्ता मंत्री ने कहा कि इस मिशन के तहत राज्य की सभी 17 महानगर पालिकाओं तथा 151 नगर पालिका क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों की सुंदरता और सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि वायर फ्री मिशन के अंतर्गत शहरों में वर्तमान में मौजूद ओवरहेड विद्युत वितरण नेटवर्क को पूरी तरह अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत केबल नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 14,600 सर्किट किलोमीटर से अधिक हाई टेंशन ओवरहेड नेटवर्क तथा 31,400 सर्किट किलोमीटर से अधिक लो टेंशन ओवरहेड नेटवर्क को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 11 केवी ओवरहेड लाइनों को तथा उसके बाद लो टेंशन लाइनों को भूमिगत केबल नेटवर्क में परिवर्तित किया जाएगा।
मंत्री ने आगे कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग होने से तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तार टूटने या शॉर्ट सर्किट होने की घटनाओं को रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त; तकनीकी खराबियों में कमी आने से नागरिकों को अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा बिना किसी प्रकार की बाधा के निरंतर बिजली उपलब्ध होगी।
प्रवक्ता मंत्री ने जोड़ा कि ‘गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन’ यह केवल बिजली की लाइनों को बदलने की सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के स्मार्ट, सुंदर और सुरक्षित गुजरात के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है।
