@ चंडीगढ़ पंजाब :-
पंजाब सरकार के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और गृह एवं वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर शामिल थे, ने मंगलवार को दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात की और राज्य के लिए विशेष दीर्घकालिक पुनर्वास पैकेज की जोरदार पैरवी की। उन्होंने हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ का हवाला दिया, जो दशकों में सबसे भीषण बाढ़ों में से एक थी और जिससे विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलों, घरों और बुनियादी ढांचे को 20,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ था।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सीमावर्ती राज्य होने के कारण पंजाब की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले भारी दबाव, हाल की प्राकृतिक आपदाओं और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में बदलाव से उत्पन्न संरचनात्मक नुकसानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के मानदंडों में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा एसडीआरएफ मानदंड अत्यधिक प्रतिबंधात्मक और कठोर साबित हुए हैं, जिससे राज्य सरकार की समय पर और पर्याप्त राहत प्रदान करने की क्षमता गंभीर रूप से बाधित हो रही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसलिए इन दिशानिर्देशों की व्यापक समीक्षा की जानी ज़रूरी है ताकि राज्य-विशिष्ट आपदाओं के लिए लचीलेपन और प्रावधानों को शामिल किया जा सके।
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि एसडीआरएफ को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) की तरह एक ब्याज-रहित आरक्षित निधि में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पंजाब के इस कोष में वर्तमान में 12,268 करोड़ रुपये की कुल शेष राशि में से 7,623 करोड़ रुपये का विशाल ब्याज संचय है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा उठाई गई चिंता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आयोग के सदस्यों के साथ उनकी आगामी बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी।
16वें वित्त आयोग के साथ पिछली बैठक में राज्य द्वारा रखी गई माँगों को दोहराते हुए, वित्त मंत्री ने सीमा साझा करने वाले राज्यों को समर्पित वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक सशक्त तर्क भी दिया। उन्होंने आयोग को सूचित किया कि पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव, विशेष रूप से इस वर्ष की शुरुआत में ऑपरेशन सिंधुर के बाद, राज्य के सीमावर्ती जिलों में दैनिक जीवन, औद्योगिक गतिविधियों और माल की आवाजाही में बार-बार व्यवधान के कारण भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, पंजाब को ड्रोन घुसपैठ, सीमा पार तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद सहित अनूठी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए सुरक्षा और कानून प्रवर्तन में निरंतर, भारी निवेश की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने अध्यक्ष को अवगत कराया कि राज्य सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के समर्थन में एक प्रभावी दूसरी रक्षा पंक्ति बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे और पुलिस आधुनिकीकरण में भारी निवेश कर रहा है। मंत्री ने पुलिस बलों और कानून प्रवर्तन ढाँचे को मज़बूत करने के लिए एक समर्पित सीमा क्षेत्र पैकेज का अनुरोध किया, जिसके लिए राज्य ने आयोग को दिए अपने ज्ञापन में 2,982 करोड़ रुपये का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
वित्त मंत्री चीमा ने सीमावर्ती ज़िलों के लिए एक विशेष औद्योगिक पैकेज की भी माँग की। उन्होंने कहा कि सीमा पर तनाव के कारण सीमित औद्योगिक गतिविधियों के कारण ये ज़िले प्रति व्यक्ति आय के मामले में राज्य के औसत से लगातार पीछे रह रहे हैं। चीमा ने कहा, कभी एक महत्वपूर्ण व्यापार गलियारा रहे वाघा बॉर्डर के बंद होने से अनुमानित रूप से प्रति वर्ष 5,000-8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे आर्थिक मंदी और बढ़ गई है। इस संरचनात्मक कमी को दूर करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को पुनर्जीवित करने और रोज़गार सृजन हेतु एक विशेष औद्योगिक विकास पैकेज आवश्यक है।
पंजाब ने इस पैकेज के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपये की माँग की है, जिसमें औद्योगिक विकास, रखरखाव और प्रोत्साहन के लिए धनराशि शामिल है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पड़ोसी क्षेत्रों के लिए पहले ही घोषित इसी तरह के पैकेजों के समान है।
वित्त मंत्री ने जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के प्रतिकूल राजकोषीय प्रभावों पर भी बात की। उन्होंने कहा, विभिन्न राज्य करों के समाहित होने के कारण पंजाब को प्रति वर्ष 49,727 करोड़ रुपये का स्थायी नुकसान हुआ है, जिसके लिए कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है। यह आंकड़ा हाल ही में जीएसटी युक्तिकरण के कारण राज्य के वित्त पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव से और भी बढ़ गया है।
राज्यों के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत कीं। प्रस्तुत प्रमुख सुझावों में विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 50% (वर्तमान 42% से बढ़ाकर) करना, साथ ही विभाज्य पूल में उपकर, अधिभार और चुनिंदा गैर-कर राजस्व को शामिल करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने 75,000 करोड़ रुपये के विकास अनुदान का अनुरोध किया।
