@ जयपुर राजस्थान :-
वन मंत्री संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि ओबरी से छानी मगरी सड़क का प्रस्ताव पुनः प्राप्त होने पर इसे केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सड़क का प्रस्ताव पहले भी केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया था, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा इसे जनहित में आवश्यक नहीं माना गया था।
वन मंत्री प्रश्न काल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक शंकरलाल डेचा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में वन मंत्री ने कहा कि ओबरी से छानी मगरी सड़क का प्रस्ताव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिनांक 03 मई 2025 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया था।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव में कुछ सूचनाएं मांगी गई थी, जो जवाब हेतु यूजर ऐजन्सी के पास दिनांक 13 मई 2025 से लम्बित है। यह अवधि 90 दिन से ज्यादा लंबित होने के कारण प्रस्ताव परिवेश पोर्टल पर डिलिस्टेड हो गया है। शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव पुनः प्राप्त होने पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के लिए जिला कलेक्टर डूंगरपुर द्वारा वन विभाग को क्षतिपूर्ति भूमि उपलब्ध कराने हेतु गैर वन भूमि को आरक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भूमि को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त मानकर अनापत्ति दी गई है।
