@ नई दिल्ली :-
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 मई, 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आठ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के मुख्य प्रबंध निदेशकों (सीएमडी) के साथ समीक्षा बैठक की। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में डीपीएसयू सहित पूरे रक्षा उद्योग की भूमिका की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करने और डीपीएसयू की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य और हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, राजनाथ सिंह ने डीपीएसयू को आधुनिक युद्ध के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान देने के साथ नवीनतम तकनीकों पर अपने उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान, सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार ने डीपीएसयू के विकास के आंकड़े प्रस्तुत किए और उनके अच्छे निष्पादन पर प्रकाश डाला। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन का मूल्य 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है, जिसमें से लगभग 78 प्रतिशत का योगदान डीपीएसयू द्वारा किया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू द्वारा उत्पादन के मूल्य में वृद्धि की सराहना की, हालांकि उन्हें सशस्त्र बलों के साथ-साथ अपने अन्य ग्राहकों को उत्पादों की समय पर डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने निर्यात बढ़ाने में डीपीएसयू की भूमिका पर जोर दिया और उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर विपणन पर अपना ध्यान बढ़ाने का निर्देश दिया।
रक्षा मंत्री ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को महारत्न का दर्जा मिलने पर और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) को नवरत्न का दर्जा मिलने पर बधाई दी। आठ डीपीएसयू – एचएएल, एमडीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों पर 2,138 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश के चेक प्रस्तुत किए।
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