@ नई दिल्ली :-
27 जुलाई, 2026 को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन की अध्यक्षता में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य मंत्रालय तथा इसकी संबद्ध मीडिया इकाइयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना तथा उसे और अधिक बढ़ावा देना था।
बैठक में सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप सरकारी पत्राचार, प्रशासन, डिजिटल संचार, प्रकाशनों तथा जनसंपर्क संबंधी गतिविधियों में हिंदी के व्यापक प्रयोग पर विशेष बल दिया गया।समिति के सदस्यों ने मंत्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों, जिनमें प्रसार भारती, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो तथा अन्य अधीनस्थ मीडिया यूनिट शामिल हैं, में हिंदी के प्रयोग को और सुदृढ़ करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
अपने संबोधन में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।उन्होंने अधिकारियों को दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाने के लिए नवाचारपूर्ण उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने अपने स्वागत भाषण में मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।बैठक की कार्यवाही का शुभारंभ वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार रबिंद्र कुमार जेना ने किया, जबकि बैठक का संचालन अपर सचिव प्रभात ने किया।
समिति के सदस्यों ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जनसंचार के विविध माध्यमों के जरिए देश के विकास, विचार, साहित्य और संस्कृति से संबंधित सूचनाएं जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।ऐसे में मंत्रालय की गतिविधियों में हिंदी के प्रभावी प्रयोग का विशेष महत्व है। उन्होंने मंत्रालय में हिंदी में कार्य करने के लिए एआई आधारित हिंदी टूल्स तथा अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अधिकाधिक उपयोग पर भी जोर दिया।
बैठक में संसद सदस्य उज्ज्वल रमण सिंह, हरि भाई पटेल, लता वानखेड़े तथा वी. विजयेंद्र सहित समिति के सदस्य शुभेंदु शेखर अवस्थी, अश्विनभाई खुशालदास बैंकर, जी. एस. सरोजा, यशपाल सिंह सिसोदिया, सरोज शर्मा, डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान, जी. जयंथी शर्मा, अशोक बजाज तथा मंत्रालय और इसकी अधीनस्थ मीडिया यूनिटों के अधिकारियों ने भाग लिया।
हिंदी सलाहकार समिति एक उच्च स्तरीय समिति है, जो मंत्रालयों को राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने वाली सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती है।
