@ भोपाल मध्यप्रदेश :-
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और प्रशासनिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए 8 हजार 225 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं एवं वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में कृषि विस्तार और जल संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए छिंदवाड़ा, मुरैना और सागर जिलों की वृहद सिंचाई परियोजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रुपये की मंजूरी दी गई जिससे व्यापक स्तर पर सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा।
मंत्रि-परिषद ने पर्यावरण संरक्षण एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यों को गति देने के लिए प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा) से 2,050 करोड़ 3 लाख रुपये के उपयोग का अनुमोदन किया गया। जन-स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रखने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1,743 करोड़ 58 लाख रुपये तथा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं के लिए 651 करोड़ 25 लाख रुपये का अनुमोदन दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के क्रम में नवगठित जिलों-निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना, नवीन पदों के सृजन, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) के सुचारू संचालन तथा नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़े उपार्जन संबंधी प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना और सागर, दमोह की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा, मुरैना और सागर की सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरन्तर संचालन के लिए 3,378 करोड़ 69 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के लिए 2,611 करोड़ 13 लाख रूपये स्वीकृत किए गए हैं। छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना का मुख्य उद्देश्य छिन्दवाड़ा जिले के 1,90,500 हेक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) के माध्यम से किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाना है।
सागर में पंचमनगर सिंचाई कॉम्पलेक्स एक वृहद सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना अन्तर्गत पगरा बांध एवं पंचमनगर बैराज का निर्माण किया जा चुका है। पगरा बांध से पाइप प्रणाली के माध्यम से सागर एवं दमोह जिले की 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाना है। पंचमनगर सिंचाई कॉम्पलेक्स के कार्यों की निरंतरता के लिए 39 करोड़ 41 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है।
उल्लेखनीय है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से क्षतिपूर्ति वनरोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा नेट प्रजेन्ट वेल्यू (एन.पी.व्ही.) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है। आवेदक संस्थानों से इस प्रकार प्राप्त राशि को राज्य की प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि (कैम्पा निधि) में रखा जाता है।
निवाड़ी, मऊगंज, पांढुर्णा और मैहर में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना के लिए नवीन 68 पद और आउटसोर्सिंग से 32 व्यक्तियों को रखे जाने की स्वीकृति
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के कार्यों से संबंधित योजनाओं के संचालन के लिए कुल 345 करोड़ 52 लाख रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग की लोक वित्त से लोक पोषित योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में संचालित योजनाओं को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 345 करोड़ 52 लाख रूपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार स्थापना, वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय में 327 करोड़ 52 लाख रूपये, प्रशासकीय भवन के निर्माण में 11 करोड़ रूपये और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 7 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है।
म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के माध्यम से गेहूं खरीदी की स्वीकृति
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 7 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेंहू को निविदा के माध्यम से विक्रय के लिए की गई कार्यवाही और म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को अधिकृत किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति दी गई। म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 के 2 लाख मीट्रिक टन एवं 3.8 लाख मीट्रिक टन इस प्रकार कुल 5.8 लाख मीट्रिक टन चमकविहीन गेहूँ का निविदा द्वारा किये गये विक्रय की कार्यवाही का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया।
