@ चंडीगढ़ / संगरूर पंजाब :-
विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता के तहत, पंजाब मंडी बोर्ड सचिव रामवीर ने आज संगरूर ज़िले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उनके साथ पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के अध्यक्ष दलवीर सिंह ढिल्लों; धूरी मार्केट कमेटी के अध्यक्ष राजवंत सिंह घुल्ली; पंजाब मंडी बोर्ड के मुख्य अभियंता गुरिंदर सिंह चीमा; और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
अपने दौरे के दौरान, उन्होंने धूरी में नए उप-मंडल अस्पताल और मातृ-शिशु अस्पताल के निर्माण, विभिन्न संपर्क सड़कों और सतौज गाँव में अनाज मंडी के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सार्वजनिक धन के अधिकतम उपयोग के लिए ग्रामीण सड़कों के आवश्यकता-आधारित निर्माण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग की वकालत की है। उन्होंने बताया कि राज्य भर में किए गए स्मार्ट सड़क सर्वेक्षणों ने शिक्षा, पुलिस और कृषि जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने के लिए तकनीक का लाभ उठाकर ₹383 करोड़ की बचत की है।
उन्होंने पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों को सभी विकास परियोजनाओं में गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने निवासियों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा हेतु ग्रामीण सड़कों को मज़बूत और उन्नत बनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। सड़क निर्माण की रणनीति को सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है, जिसमें उन सड़कों को प्राथमिकता दी गई है जिनकी छह वर्षों से अधिक समय से मरम्मत या पुनर्निर्माण नहीं हुआ है।
स्मार्ट शासन की ओर राज्य के बदलाव पर प्रकाश डालते हुए, रामवीर ने कहा कि तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही पंजाब के प्रशासन को नया रूप दे रही है। पहले, बिना उचित जाँच के सड़क मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते थे। पहली बार, राज्य भर में वीडियोग्राफी के साथ एक व्यापक एआई-आधारित सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 3,369 सड़कों की जाँच की गई। इनमें से 843 अच्छी स्थिति में पाई गईं, जिससे ₹383 करोड़ की बचत हुई। अब इस बचत को जन कल्याणकारी परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जिससे अनावश्यक निविदाओं और भ्रष्ट आचरण को समाप्त किया जा सकेगा।
उन्होंने घोषणा की कि गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में इसी तरह के निरीक्षण किए जाएँगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए सड़कों के किनारे बर्म (फुटपाथ) बनाए जाने चाहिए।
अध्यक्ष दलवीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ठेकेदारों से विकास और निर्माण कार्यों में उच्च मानक बनाए रखने का आग्रह किया है। ठेकेदारों को अब परियोजना पूरी होने के बाद पाँच वर्षों तक सड़कों और भवनों का रखरखाव करना होगा, जिससे दीर्घकालिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़कों के रणनीतिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग को मंज़ूरी दी है, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाला बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हुए संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा। यह अभिनव दृष्टिकोण लागत में उल्लेखनीय कमी लाकर सड़क निर्माण में क्रांति लाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रामीण सड़कों को उन्नत, सुदृढ़ और चौड़ा करने का निर्णय लिया है।
राजवंत सिंह घुल्ली ने निवासियों से निर्माण परियोजनाओं में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर ईमानदार प्रतिक्रिया देने की अपील की और इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक धन जनता का है।
