@ नई दिल्ली :-
क्रूज पर्यटन एक प्रकृति-संचालित यात्रा अनुभव है जो देश की नदियों, समुद्रों और नहरों को सभी बजटों में थीम वाली यात्राओं के लिए रास्ता खोल देता है। यह दूरदराज के गंतव्यों तक सुरक्षित और आरामदायक तरीके से पहुंचाने में मदद करता है, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और यात्रा आसान हो जाती है। प्राकृतिक जलमार्गों का उपयोग करके यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है जबकि आतिथ्य, मनोरंजन, संस्कृति और रोजगार सृजन के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ाता है।
भारत में तटीय और नदी क्षेत्र के लिए क्रूज पर्यटन की महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं। ऐसा निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है:
- पश्चिम और पूर्व में 7500 किमी लंबी तटरेखा पर 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाह
- 20000 किलोमीटर से अधिक लम्बा नौगम्य 110 जलमार्गों का नेटवर्क जो लगभग 400 नदियों को जोड़ता है।
- भारत में कई राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 1300 द्वीप हैं जो समुद्र तट के किनारे या राज्यों और अंतरराज्यीय नदियों या राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारे स्थित हैं।
क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम
- क्रूज़ भारत मिशन
पिछले वर्ष 30 सितंबर, 2024 को मुंबई बंदरगाह से ‘क्रूज़ भारत मिशन’ की शुरुआत की गई। देश में क्रूज़ पर्यटन की अपार संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का लक्ष्य पांच वर्षों के भीतर यानी 2029 तक क्रूज़ यात्री यातायात को दोगुना करके देश के क्रूज़ पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है ।
वित्त वर्ष 2023-24 में क्रूज यात्रियों की संख्या 4.71 लाख थी ।
सीबीएम क्रूज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली नीति, विनियामक और अन्य पहलुओं पर हस्तक्षेप करने के लिए अंतर-मंत्रालयी दृष्टिकोण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और सभी नियामक एजेंसियों जैसे कि सीमा शुल्क, आव्रजन, सीआईएसएफ, राज्य पर्यटन विभाग, राज्य समुद्री एजेंसियां, जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस की जिम्मेदार भागीदारी को सक्षम बनाता है।
क्रूज़ भारत मिशन का ही परिणाम है कि भारत में 5,000 किलोमीटर से अधिक परिचालन जलमार्गों पर 1.5 मिलियन से अधिक नदी क्रूज़ यात्री यात्रा कर सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य भारत के क्रूज पर्यटन के लिए ग्लोबल हब बनने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और देश को अग्रणी वैश्विक क्रूज गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। क्रूज़ इंडिया मिशन को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, जो 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 31 मार्च 2029 तक चलेगा।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 : भारत सरकार का विज़न भारत को समुद्री और नदी क्रूज़ दोनों के लिए ग्लोबल क्रूज़ बाज़ार में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में सामने लाना है। बढ़ती मांग और डिस्पोजेबल आय के कारण भारतीय क्रूज़ बाज़ार में अगले दशक में 8 गुना वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है।
एमआईवी 2030 के अंतर्गत भारत को क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है:
- समुद्री और तटीय परिभ्रमण
- द्वीप और बुनियादी ढांचे का विकास
- नदी और अंतर्देशीय परिभ्रमण
- क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम:
- क्रूज़ जहाजों को मालवाहक जहाजों की तुलना में बर्थिंग में प्राथमिकता दी जाती है।
- मानक बंदरगाह शुल्क और नाममात्र यात्री कर के साथ एक युक्तिसंगत टैरिफ संरचना शुरू की गई है, जो 10-30 प्रतिशत मात्रा-आधारित छूट प्रदान करती है।
- अधिकाधिक क्रूज़ यातायात को संभव बनाने के लिए निष्कासन शुल्क हटा दिए गए हैं।
- विदेशी क्रूज जहाजों के लिए कैबोटेज (किसी विशेष क्षेत्र में समुद्री, वायु या अन्य परिवहन सेवाएं संचालित करने का अधिकार) कानूनों को माफ कर दिया गया, जिससे उन्हें घरेलू बंदरगाहों के बीच भारतीय नागरिकों को ले जाने की अनुमति मिल गई।
- ई-वीज़ा और आगमन पर वीज़ा सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
- तटीय मार्गों पर परिवर्तित होने वाले विदेशी जहाजों को सशर्त आईजीएसटी छूट प्रदान की गई, जिसमें छह महीने के भीतर पुनः रूपांतरण आवश्यक होगा।
- क्रूज़ परिचालन में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक समान एसओपी लागू किया गया है।
- अब एक ही ई-लैंडिंग कार्ड क्रूज यात्रा कार्यक्रम के सभी बंदरगाहों पर लागू है।
नदी क्रूज़ पर्यटन:
नदी क्रूज पर्यटन अवकाश उद्योग में एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें उच्च विकास की गुंजाइश है। प्रमुख नदियों से बने कई राष्ट्रीय जलमार्ग विभिन्न राज्यों और जिलों से होकर बहते हैं, जो वनस्पतियों और जीवों तथा सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध हैं। भारत में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर उपयुक्त स्थानों की पहचान की गई है और उनका पता लगाया जा रहा है।
नदी पर्यटन के विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं:
- नौवहन सहायता के साथ जलमार्गों पर नौवहन चैनल का विकास करना तथा यदि आवश्यक हो तो कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ड्रेजिंग (तलछट हटाने की प्रक्रिया) करना।
- पर्यटकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए जलमार्ग के किनारे अनेक स्थानों पर जहाज के लिए बर्थिंग एवं सुविधाओं का निर्माण।
- जलमार्गों के किनारे विरासत स्थलों और पर्यटक आकर्षणों को बढ़ावा देने के साथ-साथ नदी क्रूज पर्यटन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।
नदी क्रूज के विकास से पर्यटन उद्योग से मौजूदा राजस्व और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। नदियों के किनारे कुछ उपयुक्त टर्मिनल हैं जो क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तृत क्षेत्र में चलने वाले क्रूज और केरल में अलपुझा के बैकवाटर में तैरने वाले हाउसबोट शामिल हैं।
राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने आईबीपी मार्ग पर नदी पर्यटन को विकसित करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर काम किया है। इससे भारतीय क्रूज जहाजों को विरासत स्थलों की खोज करते हुए बांग्लादेश से होकर यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। यह उम्मीद की जाती है कि आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार होने के बाद भारत में नदी क्रूज पर्यटन उद्योग में तेजी से वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री ने जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को शुरू किया, जो देश के संपन्न नदी क्रूज पर्यटन को उजागर करती है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यह शानदार 3,200 किलोमीटर की यात्रा पांच भारतीय राज्यों और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। इस उल्लेखनीय अभियान ने दनिया का ध्यान आकर्षित किया और प्रतिष्ठित ‘लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स’ में उसे जगह मिली।
नई गतिविधियां
यमुना नदी पर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के बीच समझौता: मार्च 2025 में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने सोनिया विहार और जगतपुर के बीच यमुना (एनडब्ल्यू-110) के चार किलोमीटर के हिस्से को पर्यावरण के अनुकूल क्रूज पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए दिल्ली सरकार की विभिन्न एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में बायो-टॉयलेट और सुरक्षा सुविधाओं से लैस इलेक्ट्रिक-सोलर हाइब्रिड नौकाएं तैनात की जाएंगी और सुचारू संचालन का समर्थन करने के लिए दो एचडीपीई जेटी लगाई जाएंगी – जिससे दिल्ली में टिकाऊ, कम दूरी के नेविगेशन और मनोरंजक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू-कश्मीर के साथ आईडब्ल्यूएआई का समझौता ज्ञापन: मार्च 2025 में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने क्षेत्र में तीन नामित राष्ट्रीय जलमार्गों पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत के 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से जम्मू और कश्मीर तीन का घर है- नदी चिनाब (एनडब्ल्यू-26), नदी झेलम (एनडब्ल्यू-49), और नदी रावी (एनडब्ल्यू -84)। अंतर्देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आईडब्ल्यूएआई ने इन मार्गों पर क्रूज पर्यटन के बुनियादी ढांचे और अनुभवों को विकसित करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई है।
गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार के साथ आईडब्ल्यूएआई : आईडब्ल्यूएआई ने 19 अप्रैल 2024 को कुक्षी से सरदार सरोवर बांध तक क्रूज परिचालन शुरू करने के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया।
सम्मेलन : नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मार्च-अप्रैल 2024 में कोलकाता और कोच्चि में और 3 मई 2024 को दिल्ली में हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया
नदी क्रूज पर्यटन में महत्वपूर्ण निवेश: कोलकाता में “गंगा क्वीन” नामक जहाज पर अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। देश में आर्थिक विकास और वाणिज्य के माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से इस बैठक में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई । इसमें से अनुमानतः 35,000 करोड़ रुपये क्रूज जहाजों के लिए और 10,000 करोड़ रुपये अमृत काल के अंत तक यानि 2047 तक क्रूज टर्मिनल अवसंरचना के विकास के लिए निर्धारित किए गए हैं।
‘रिवर क्रूज़ टूरिज्म रोडमैप, 2047’ को आईडब्ल्यूडीसी (अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की बैठक के उद्घाटन सत्र में लॉन्च किया गया। यह रोडमैप चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें नदी क्रूज़ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढाँचा, एकीकरण, पहुँच और नीति शामिल है। रोडमैप के एक हिस्से के रूप में, अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ 30 से अधिक संभावित मार्गों और पर्यटक सर्किटों को आगे के विकास के लिए पहचाना गया है।
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