पुराने विचार, पुरानी वैश्विक व्यवस्था और पुरानी धारणाएं तेजी से बदल रही हैं : रक्षा मंत्री

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 मार्च, 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और एक निजी मीडिया संगठन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित रक्षा और समुद्री संवाद ‘सागर संकल्प – भारत की समुद्री गौरव की पुनः प्राप्ति’ का उद्घाटन करते हुए कहा, अनिश्चितता के वर्तमान युग में प्रासंगिकता और तैयारी का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता ही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान वैश्विक स्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्निर्माण, नए समीकरणों का निर्माण और समुद्री गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हुई है, जो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के संकल्प की पुष्टि करता है।

रक्षा मंत्री ने कहा, पुराने विचार, पुरानी वैश्विक व्यवस्था और पुरानी धारणाएं तेजी से बदल रही हैं। ये वो अनिश्चितताएं हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मध्य-पूर्व की वर्तमान स्थिति इसका एक प्रमुख उदाहरण है। वहां जो हो रहा है वह काफी असामान्य है। मध्य-पूर्व या हमारे पड़ोस में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में ठोस टिप्पणी करना मुश्किल है।

होर्मुज जलडमरूमध्य या पूरा फारस की खाड़ी क्षेत्र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जब इस क्षेत्र में अशांति होती है, तो इसका सीधा असर तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ता है। इसके अलावा, हम अन्य क्षेत्रों में भी आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान देख रहे हैं। इन अनिश्चितताओं का अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वैश्विक परिदृश्य एक असामान्य स्थिति में है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह असामान्य स्थिति ही अब नए सिरे से सामान्य बनती जा रही है।

राजनाथ सिंह ने तकनीकी गतिशीलता को आज की दुनिया का एक और महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी जीवन के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव ला रही है, और रक्षा क्षेत्र में यह और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में उच्च स्तरीय और सटीक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उभरती और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखती है।

रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक और नीतिगत सुधारों का विस्तृत विवरण दिया, जिसमें पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, निष्पादन के मानकीकरण और अनुसंधान एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। रक्षा क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) को सरकार के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बताते हुए उन्होंने कहा कि जहाज निर्माण क्षेत्र में, जीआरएसई और अन्य शिपयार्डों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि घरेलू औद्योगिक इकोसिस्‍टम को मजबूत और भविष्योन्मुखी बनाया जा सके।

उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य जहाजों को केवल उत्पादन इकाइयों के रूप में विकसित करना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रौद्योगिकी केंद्रों के रूप में विकसित करना है। बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, डिजिटल जहाज डिजाइन उपकरणों, मॉड्यूलर निर्माण तकनीकों और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योग को समान अवसर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला, जिनमें आयात-निर्यात प्रक्रियाओं में सुधार, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की उपलब्धता, ग्रीन चैनल प्रमाणन को सुगम बनाना, रक्षा गलियारों की स्थापना और रक्षा उपक्रमों के आरक्षित आदेशों को खोलना शामिल है। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल सुविधा प्रदान करने के लिए हैं, बल्कि निजी क्षेत्र को अधिकतम निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए भी हैं, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की समान भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र के विकास को सुनिश्चित करने के सरकार के उद्देश्य को दर्शाते हैं।

रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया, जबकि रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 तक रक्षा निर्यात लगभग 29,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार ने वित्त वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण निर्यात करने का लक्ष्य रखा है।

राजनाथ सिंह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि निजी उद्योग आज देश में निर्मित रक्षा प्लेटफार्मों/उपकरणों और सहायक उपकरणों में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान देता है, और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में यह भागीदारी मूल्य के हिसाब से कुल रक्षा उत्पादन में 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।

रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय नौसेना के लिए ऑर्डर किए गए सभी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारतीय शिपयार्ड में ही बनाई जा रही हैं, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण से लेकर जीवनचक्र समर्थन तक भी शामिल है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भरता अब सिर्फ एक नारा नहीं है; यह एक व्यावहारिक वास्तविकता के रूप में स्थापित हो रही है। ‘निर्माताओं की नौसेना’ एक नारा नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत है।

राजनाथ सिंह ने बड़े प्लेटफॉर्मों के निर्माण में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्टार्टअप और स्वदेशी विक्रेताओं के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि युद्धपोत संयुक्त प्रयासों का परिणाम है, जिसे समूह प्रभाव (कॉन्गलोमरेट इफेक्ट) के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह समूह प्रभाव तालमेल पैदा करता है, दक्षता बढ़ाता है, जोखिम कम करता है और नवाचार का एक इकोसिस्‍टम बनाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कई वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए एक समर्पित तंत्र का निर्माण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के उदारीकरण और पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन देना शामिल है। उन्होंने कहा कि समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के तहत विश्व स्तरीय जहाज निर्माण क्लस्टर विकसित करने के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है।

अपने संबोधन के समापन में रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि देश समन्वित योजना, प्रौद्योगिकी अपनाने और संस्थागत तालमेल के साथ आगे बढ़ता है, तो भारत का समुद्री क्षेत्र सुरक्षित, समृद्ध और मजबूत होगा। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना की तत्परता, ऑपरेशन सिंदूर जैसी सफल कार्रवाइयां और आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए कदम यह दर्शाते हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि हम इस समुद्री दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करें, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक समुद्री स्थिरता में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। हमारा लक्ष्य 2030 तक भारत को शीर्ष 10 जहाज निर्माण करने वाले देशों में शामिल करना और 2047 तक शीर्ष पांच में पहुंचना है।

इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के हितधारकों ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना और जहाज निर्माण प्रणाली को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। पैनल चर्चाओं में नौसेना जहाज निर्माण को उभरती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढालने, अस्पष्ट खतरों से निपटने और विकेंद्रीकृत समुद्री अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया; सशक्त घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से समुद्र में संप्रभुता का निर्माण करने; वैश्विक व्यापार और ऊर्जा परिवर्तन की मांगों को पूरा करने के लिए जहाज निर्माण के पैमाने का विस्तार करने; और प्रगतिशील बंदरगाह नीति, नियामक सुधार और औद्योगिक सहयोग के माध्यम से भारत को जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत के लिए एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया गया।