@ श्रीनगर जम्मू और कश्मीर :-
डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, अंशुल गर्ग ने शनिवार को कश्मीर डिविजन में रेवेन्यू से जुड़ी अलग-अलग पहलों, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, रिहैबिलिटेशन उपायों और खास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का आकलन करने के लिए एक बड़ी रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की।
मीटिंग में एग्रीस्टैक, स्वामित्व, प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जन सुगम, रेवेन्यू प्लस, RCCMS और JK समाधान के लागू होने और प्रोग्रेस का रिव्यू किया गया, साथ ही माइग्रेंट लेबर क्लस्टर्स की CCTV कवरेज, PM पैकेज कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन की स्थिति, आतंक पीड़ितों के SRO-43 केस, लंबरदारों और चौकीदारों के खाली पदों को भरना, डिस्ट्रिक्ट लेवल मीडिया सेल बनाना, लंबरदारों और चौकीदारों का पेंडिंग मानदेय, SDM द्वारा म्यूटेशन अपील का ट्रांसफर और निपटारा, श्रीनगर रिंग रोड, SBU और RKCTC प्रोजेक्ट्स के अलग-अलग फेज में रुकावटों को दूर करना, और पेंडिंग पब्लिक शिकायतों का निपटारा किया गया। मीटिंग में अलग-अलग जिलों के डिप्टी कमिश्नर, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल, डिविजनल कमिश्नर के OSD और डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समेत दूसरे अधिकारी शामिल हुए।
एग्रीस्टैक की प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए, डिविजनल कमिश्नर ने सभी डिप्टी कमिश्नरों को तय डेली टारगेट पूरे करने और मौजूद मैनपावर का सही इस्तेमाल करके मौजूदा कमी को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने इलाकों में तैनात रहें और काम की रफ़्तार बनाए रखने और तय समय में टारगेट पूरा करने के लिए छुट्टियों का इस्तेमाल करें। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को राज्य की ज़मीन पर बसे उन गांवों की लिस्ट बनाकर जमा करने का भी निर्देश दिया, जहां किसान ID बनाना मुमकिन नहीं है। SVAMITVA के तहत प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए, डिविजनल कमिश्नर ने मैप-1 और मैप-2 के तहत मिले और वापस किए गए सर्वे के बीच के अंतर को ठीक करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
उन्होंने खास तौर पर अनंतनाग, बारामूला और बडगाम के डिप्टी कमिश्नरों को प्रोसेस में तेज़ी लाने और पेंडिंग काम को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। डिविजनल कमिश्नर ने जन सुगम के तहत अलग-अलग सर्टिफिकेट जारी करने के स्टेटस का भी रिव्यू किया, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट, लीगल वारिस सर्टिफिकेट, RBA/OBC/ST/SC सर्टिफिकेट, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट शामिल हैं।
उन्होंने रेवेन्यू प्लस सर्विसेज़ की प्रोग्रेस का भी असेसमेंट किया, जिसमें फर्द जारी करना, म्यूटेशन का अटेस्टेशन, चेंज ऑफ़ लैंड यूज़ (CLU) परमिशन, गिरदावरी और जमाबंदी के एक्सट्रैक्ट, और म्यूटेशन रिकॉर्ड की कॉपी शामिल हैं। सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (SDM) को पावर देने के बाद म्यूटेशन अपील के डिस्पोज़ल पर ध्यान देते हुए, उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को डिस्पोज़ल रेट में सुधार का असेसमेंट करने और पेंडिंग केस का तेज़ी से सॉल्यूशन पक्का करने का निर्देश दिया।
इस बीच, डिविजनल कमिश्नर ने माइग्रेंट ट्रांजिट अकोमोडेशन में सिविल और सिक्योरिटी इंतज़ाम का डिटेल्ड रिव्यू किया, जिसमें रहने वालों के लिए ज़रूरी बेसिक सुविधाएँ और सुरक्षित, आरामदायक रहने का माहौल पक्का करने पर खास ज़ोर दिया गया। उन्होंने संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को बिना रुकावट बिजली और पीने के पानी की सप्लाई, लोकल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरी सुविधाएँ, सही सफ़ाई, चालू लिफ्ट और समय पर बर्फ़ हटाने का निर्देश दिया, खासकर श्रीनगर, बडगाम और कुपवाड़ा में ट्रांजिट अकोमोडेशन में।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सभी ज़रूरी सुविधाएँ चालू रहनी चाहिए और रहने वालों को प्रभावित करने वाली किसी भी कमी को तुरंत दूर किया जाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए, डिविजनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर बडगाम को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन तक काम पूरा हो जाए।
